भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा की गई है, जिसे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही, रूसी तेल आयात को लेकर पहले लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में नई मजबूती आने की उम्मीद है।

पिछले कुछ समय से वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और ऊर्जा आयात के मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। विशेष रूप से रूस से तेल आयात के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भारतीय निर्यातकों के लिए चिंता का विषय था। अब इस शुल्क को हटाने का फैसला दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को दर्शाता है।

टैरिफ में कटौती का सीधा लाभ भारतीय निर्यातकों को मिलेगा। 18 प्रतिशत की नई दर से भारतीय वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, और कृषि उत्पाद जैसे कई क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक किफायती होंगे और निर्यात में वृद्धि की संभावना बनेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह अंतरिम समझौता भविष्य में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में पहला बड़ा कदम हो सकता है। दोनों देश पहले से ही रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और डिजिटल व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। ऐसे में यह व्यापार समझौता आर्थिक साझेदारी को और गहरा करेगा।

इस निर्णय से भारतीय उद्योग जगत में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। निर्यातकों को उम्मीद है कि अमेरिकी बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे उत्पादन और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। वहीं, अमेरिका के लिए भी भारत एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

कुल मिलाकर, भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए “विन-विन” स्थिति पैदा करता है। टैरिफ में कटौती और अतिरिक्त शुल्क हटाने का फैसला वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। आने वाले समय में यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।