अरावली बचाने को मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, नई माइनिंग पर पूरी तरह रोक

नई दिल्ली।
अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। न्यूज़18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट सामने आने के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली क्षेत्र में नई खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत अब अरावली के किसी भी हिस्से में नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी।

पर्यावरण मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है और यहां अनियंत्रित खनन से पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अरावली न केवल भूजल संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है, बल्कि यह दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक ग्रीन बैरियर भी है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, बीते वर्षों में अरावली क्षेत्र में अवैध और अर्ध-वैध खनन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे वन क्षेत्र, जैव विविधता और जल स्रोतों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नई खनन अनुमति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

हालांकि, पहले से स्वीकृत खनन पट्टों को लेकर राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और उनकी पर्यावरणीय समीक्षा किए जाने की बात कही गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे अरावली संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला को संरक्षित किया जा सकेगा।